अमेरिका र इरानबीच युद्धको खतरा बढिरहेका बेला कतारले दुवै देशलाई फेरि वार्तामा बसाउने प्रयास थालेको छ।
कतारका मध्यस्थकर्ताले शुक्रबार इरानको राजधानी तेहरानमा १२ घण्टाभन्दा लामो छलफल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
वार्ता शनिबार कतारको राजधानी दोहामा पनि जारी रहने वार्तासँग सम्बन्धित स्रोतलाई उदृध गर्दै अमेरिकी अनलाइन एक्सियसले लेखेको छ।
कतारले अमेरिका र इरानबीच प्रत्यक्ष वार्ता सुरु गराउने र सम्भावित युद्ध रोक्ने प्रयास गरिरहेको हो। शुक्रबारको छलफलका क्रममा कतारी मध्यस्थकर्ताहरू ह्वाइट हाउससँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा थिए।
‘सकारात्मक प्रगति भएको छ। अमेरिका र इरानबीच सहमति जुटाउने प्रयासमा वार्ता जारी छ,’ एक अधिकारीले एक्सियससँग भनेका छन्।
कतारले दुवै देशलाई केही दिनभित्रै लागू गर्न सकिने आपसी सहमतिका कदम चाल्न आग्रह गरिरहेको छ। त्यसो भए इरानको आणविक कार्यक्रमलगायत विषयमा अमेरिका र इरानबीच प्रत्यक्ष वार्ता फेरि सुरु हुन सक्ने उसको अपेक्षा छ।
तर वार्ता अघि बढाउन दुवै देशले फरक–फरक सर्त राखेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले वार्ता सुरु गर्नुअघि इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रममा केही छुट दिनुपर्ने अडान राखेको छ। इरानले भने अमेरिकाले पहिले आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, रोक्का राखिएका रकम फुकुवा गर्नुपर्ने र तेल बेच्न दिनुपर्ने माग गरेको छ।
कतारले इरानलाई बमबारी गरिएका आणविक केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका निरीक्षकलाई जान दिन पनि आग्रह गरिरहेको छ। यसलाई विश्वासको वातावरण बनाउने कदमका रूपमा अघि सारिएको छ। त्यसको बदलामा अमेरिकाले इरानमाथिका केही प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न सक्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको एक स्रोतले जनाएको छ।
इरानसँग कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अमेरिकी प्रशासनभित्रै पनि एकमत छैन। रक्षामन्त्री पिट हेगसेथ र विदेशमन्त्री मार्को रुबियो वर्तमान इरानी सत्तासँग आणविक सम्झौता हुनेमा शंका गर्छन्। उनीहरू थप सैन्य कारबाही गरेर इरानी सत्तालाई कमजोर बनाउनु ट्रम्पका लागि उचित हुने ठान्छन्।
तर उपराष्ट्रपति जेडी भान्स तथा ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुश्नर भने वार्ता फेरि सुरु गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ट्रम्प आफैँ भने इरान आफूलाई स्वीकार्य हुने सम्झौतामा सहमत होला भन्नेमा विश्वस्त छैनन्।
शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले इरानसँग वार्ता भइरहेको बताएका थिए। ‘उनीहरू कुरा गर्न चाहन्छन्। निरन्तर कुरा गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीसँग समय छ। यो युद्ध हो, तर सामान्य युद्ध होइन।’
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट पनि तत्काल सैन्य कारबाहीमा फर्कनुभन्दा इरानमाथि आर्थिक दबाब बढाउने अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। उनको नेतृत्वमा अमेरिकाले ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ नाम दिएर इरानमाथि आर्थिक दबाब बढाइरहेको छ।
अमेरिका र इरानबीच वार्ता गराउन मध्यपूर्वका अन्य देशले पनि प्रयास गरिरहेका छन्। इजिप्ट, टर्की, इराक, पाकिस्तान र साउदी अरेबियाले अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनअघि नै इरानलाई वार्तामा फर्कन आग्रह गरिरहेका छन्।
साउदी अरेबिया र टर्कीका नेताहरूले पछिल्ला दिनमा ट्रम्पलाई कूटनीतिक प्रयासका लागि थप समय दिन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ।
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको नतिजाले इरानबारे ट्रम्पको निर्णयमा असर पार्न सक्ने आकलन पनि गरिएको छ।
एक अमेरिकी अधिकारीका अनुसार निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले ठूलो पराजय बेहोरे ट्रम्पले त्यसपछि इरानमाथि ठूलो सैन्य कारबाही गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। तर ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले भने निर्वाचनको नतिजाले इरानबारे ट्रम्पको निर्णयमा कुनै असर नपार्ने बताएका छन्।
यसबीच इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले भने मध्यावधि निर्वाचनलगत्तै इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले संयुक्त सैन्य कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै ट्रम्पलाई दबाब दिइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरे त्यसको असर इरानमा मात्रै सीमित नहुने जोखिम छ। इरानले आफ्नो ऊर्जा पूर्वाधारमा अमेरिकी आक्रमण भए साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत र बहराइनका तेल तथा ग्यास केन्द्रमा पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको छ।
अमेरिका र इसराइलको संयुक्त आक्रमण भए इरानले क्षेप्यास्त्रबाट जवाफ दिन सक्नेछ। लेबनानको हिजबुल्लाह पनि इजरायलमाथि आक्रमणमा उत्रिन सक्ने आकलन छ। यस्तो अवस्था आए खाडी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्नुका साथै विश्वव्यापी ऊर्जा संकट थप चर्किन सक्छ।
